पंचायत चुनाव में देरी का मुद्दा आज विधानसभा में गरमाएगा, कांग्रेस करेगी सरकार को घेरने की तैयारी

 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस का आज अंतिम दिन है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सदन में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर दिनभर चर्चा होगी। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराए जाने, परिसीमन प्रक्रिया में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप और वार्डों की संख्या घटाने-बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।

विधानसभा में कल 27 फरवरी को राज्य का बजट पारित किया जाएगा। इसी के साथ एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को भी सदन की मंजूरी दिलाई जाएगी। एप्रोप्रिएशन बिल पर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब प्रस्तावित है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अपने संबोधन में नई भर्तियों, जिलों से जुड़ी मांगों और विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में अपना वक्तव्य देंगे।

विधानसभा के आगामी कार्यों को लेकर आज दोपहर बाद स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 27 फरवरी के बाद के विधायी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही पंचायती राज संशोधन विधेयक, नगरपालिका संशोधन विधेयक और डिस्टर्ब एरिया बिल को पारित कराने की संभावित तिथियों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार ये विधेयक होली के बाद सदन में पारित किए जा सकते हैं।