किसानों के सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर कार्य कर रही राज्य सरकार – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

 

जयपुर (आवाज़ नागरिक की )| मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी योजनाएं और नीतियां किसानों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बजटीय घोषणाओं को तय समयसीमा में धरातल पर लागू किया जाए, ताकि किसानों और पशुपालकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार

शर्मा ने कहा कि कृषि को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए राज्य सरकार दूरगामी फैसले ले रही है। किसानों को उन्नत तकनीक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटर से किसानों को राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों को उचित दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के संचालन में एफपीओ को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही जीएसएस, केवीएसएस और पंचायतों को भी जिम्मेदारी देने पर विचार होगा। उन्होंने अन्य राज्यों के सफल मॉडल का अध्ययन कर श्रेष्ठ मॉडल लागू करने और इन सेंटर्स के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए।

ई-मंडी प्लेटफॉर्म से सीधे बाजार तक पहुंच

 शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई-मंडी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिससे खेत से ही फसल की सीधी खरीद और बिक्री संभव होगी। पंचायत स्तर पर भंडारण के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कृषि उपज मंडियों को आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

ग्राम-2026 और  अन्न प्रमोशन एजेंसी

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम)-2026 के सफल आयोजन के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप ‘श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी’ स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर भी चर्चा की।

दूध और पशु चिकित्सा सेवाओं पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने मिलावटी दूध बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और आरसीडीएफ को उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने मोबाइल वेटेनरी वैन की निरंतर मॉनिटरिंग और पशुओं की दवाइयां नियत दर पर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग

उन्होंने निर्देश दिए कि नई परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध न होने पर अनुपयोगी सरकारी भवनों का उपयोग किया जाए। भूमि आवंटन केवल जिला कलेक्टर की एनओसी के बाद ही किया जाएगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान किसान आयोग के वर्ष 2025 के अंतरिम प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, किसान आयोग अध्यक्ष  सी. आर. चौधरी, मुख्य सचिव  सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।